हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद बुलाया है. राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिए हैं कि आज बंद मे शामिल रहें. मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने घोषणा करते हुए कहा कि, गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे. साथ ही कहां कि बंद में भाग लेने के लिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ये बेहद शांतिपूर्ण रहेगा.
अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हिजाब मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे. ये बैठक अमीर ए शरीयत के आवास पर हुई थी जिसमें सलीम अहमद, जमीर अहमद खान, नजीर अहमद, रहमान खान समेत अन्य कई नेता शामिल थे. वहीं, इस दौरान कहा गया कि, अदालत के इस फैसले से किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है. हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सब्बिल से बात हो चुकी है.
अदालत ने सुनाया था ये फैसला
दरअसल, बीते मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है. साथ ही कहा कि, विद्यालय के यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र-छात्राएं आपत्ति नहीं जाहिर कर सकते. उन्होंने ये भी कहा का कि, राज्य सरकार के पास इस मामले में आदेश जारी करने के पूरे अधिकार हैं.
क्या है पूरा विवाद?
गौरतलब है कि स्टूडेंट्स ने तर्क दिया था कि हिजाब संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है. ऐसे में कोई कॉलेज इस संबंध में प्रतिबंध को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता है. कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा है कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है. दरअसल विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब उडुपी के कुछ छात्रों ने शिक्षकों के उस अनुरोध को दरकिनार करते हुए हिजाब का इस्तेमाल बंद करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद छात्र कोर्ट पहुंच गए थे.
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