भारत सरकार ने 31 मार्च से कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाना, हाथों की सफाई और दो गज की दूरी जैसे नियम लागू रहेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, कई अन्य देश भी पाबंदियां हटा रहे हैं। फिलिपींस ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर क्वॉरंटीन में छूट देने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका ने भी लॉकडाउन नियमों में ढील देने की घोषणा की है।
यह फैसले उस वक्त लिए जा रहे हैं जब ओमीक्रोन के सब-वेरिएंट BA.2 ने चीन, हान्ग कॉन्ग, जर्मनी व यूरोप के अन्य देशों में कहर बरपा रखा है। साइंटिफिक जर्नल ‘नेचर’ ने अपने संपादकीय में कहा है कि BA.2 के प्रसार को देखते हुए देशों को कोविड-19 सर्विलांस और ट्रैकिंग की रफ्तार धीमी नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि अगर लापरवाही बरती गई तो खतरा बढ़ जाएगा और संक्रमण और बड़े पैमाने पर फैल सकता है।’नेचर’ के संपादकीय में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण दिया गया है। यूके ने इन्फेक्शंस पर वीकली अपडेट्स बंद करने का फैसला किया है। वहां अब टेस्ट भी फ्री नहीं किए जाएंगे। अमेकिा में भी स्थानीय स्तर पर कोरोना मामलों की रिपोर्टिंग अब कम होने लगी है। आठ राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने अब हफ्ते में पांच दिन ही डेटा जारी किया जा रहा है।
अपने संपादकीय में ‘नेचर’ ने कहा है कि कई देशों में राजनीतिक चिंतन ‘न्यू नॉर्मल’ अपनाने की ओर मुड़ चुका है। सरकारों ने कोविड का बजट घटा दिया है जिसे एक्सपर्ट बेहद खतरनाक संकेत बता रहे हैं। ‘नेचर’ में लिखा है कि ऐसे फैसले भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं किए जा रहे। जर्नल ने ऐंटीबॉयटिक्स की एनॉलजी दी है कि यह फैसले कुछ वैसे ही हैं कि लक्षण में राहत मिलने पर ऐंटीबॉयटिक्स का कोर्स बंद कर दिया जाए; जबकि इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि संक्रमण वापस आ जाएगा।पिछले हफ्ते छपी एक स्टडी में दावा किया गया है कि नया वेरिएंट इस वक्त फैल रहे वेरिएंटस से काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अब भी दुनिया की बड़ी आबादी नॉन-वैक्सीनेटेड है। ऐसे में वायरस को ट्रैक और ट्रीट करने में ढिलाई भारी पड़ सकती है। उन्होंने चेताया कि अगर सरकारें ही ढुलमुल रवैया अपनाएंगी तो पब्लिक और लापरवाह हो जाएगी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में खत भेजा है। बीते 7 हफ्तों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आई है। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से 31 मार्च के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट के तहत कोरोना से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन महामारी पर अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी केस बढ़ें तो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर तेजी से कदम उठा सकते हैं। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय समय-समय पर सलाह देता रहा है। खत में लिखा गया है कि बीते 24 महीनों में कोरोना महामारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे – टेस्टिंग, निगरानी, मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, इलाज, वैक्सिनेशन आदि के बारे में कई अहम कदम उठाए गए हैं। आम जनता भी कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति काफी जागरूक हुई है।
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