दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े 17 FIR को वापस लेने की दी मंज़ूरी

केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन के दौरान दर्ज 17 मामलों को दिल्ली सरकार ने वापस लेने की अपनी मंज़ूरी दे दी है. इसमें एक मामला पिछले साल 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा से भी जुड़ा है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर की ओर से गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को 31 जनवरी को भेजी गई मामलों से संबंधित फाइल को सोमवार को कानून विभाग की राय लेने के बाद मंजूरी दे दी गई.

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज किए गए 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था. इसमें लगभग 200-300 प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रैक्टरों के लाहौरी गेट के जरिये लाल किले पहुंचने का मामला भी शामिल है, जिसके चलते टिकट काउंटरों और सुरक्षा जांच उपकरणों को नुकसान हुआ था. इसके अलावा 150-175 ट्रैक्टरों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के लोनी से दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसानों के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि उन किसानों ने पुलिसकर्मियों के कर्तव्यों में बाधा डाली और उन पर हमला किया. अधिकतर मामले दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल तक चले किसान आंदोलन के दौरान कोविड-19 नियमों और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं.